आयोध्या वादाची पार्श्वभुमी

अयोध्येतील जागेच्या वादाला अनेक वर्षांची पार्श्‍वभूमी असली, तरी हा वाद १९४९ नंतर जास्त चिघळला. या जागेवर मालकी सांगणारे वेगवेगळे पाच दावे १९४९ ते १९८९ या काळात न्यायालयात दाखल झाले. याच दाव्यांवर झालेल्या एकत्रित सुनावणीनंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करण्यास हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचे विशेष न्यायालय गुरुवारी या वादावर निकाल देणार आहे. या वादाचा हा घटनाक्रम..

१५२८ – अयोध्यात मशिदीची उभारणी.हि मशीद रामजन्माच्या जागी उभारल्याचा हिंदुत्ववाद्यांचा दावा.

१८५३ – ह्या भागात पहिल्यांदाच धार्मिक दंगल.

१८५९ – ब्रिटिशांकडून वादग्रस्त भगत निर्बंध.परिसरातील आतील भागात मुस्लिमांना,तर बाहेरील भागात हिंदुना पूजाअर्चा करण्यास परवानगी.

१८८५-८६ – मशिदीला लागून असलेल्या राम चबुतऱ्यावर मंदिर बनवण्याची निर्मोही आखाड्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली साडेतीनशे वर्षापूर्वीची चूक आता दुरुस्त करता येणार नाही,अशी टिप्पणी.

१९४९-(२२-२३ डिसेंबर)- प्रभू रामचंद्राच्या मूर्ती वादग्रस्त ठिकाणी आढळल्या.हिंदुच्या एका गटाने २२ डिसेंबरच्या मध्यरात्री त्या गुपचूप मशिदीत ठेवल्याचा मुस्लीम समाजाचा आरोप.या मूर्ती सापडल्या नंतर परिसरात धार्मिक तणाव.पोलिसांनी तातडीने वादग्रस्त भाग बंद केला.पण शेकडो हिंदुनी तेथे जावून प्रार्थना केली.तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू ह्यांनी मूर्ती हटवण्याचे आदेश उत्तर प्रदेशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना दिला.तत्कालीन जिल्हाधिकारी क.क.नय्यर ह्यांनी मूर्ती हटवण्यास नकार दिला आणि तेवढ्यावरच न थांबता पदमुक्त करण्याची विनंती केली. नय्यर हे नंतर हिंदू महासभेच्या उमेदवारीवर लोकसभेत गेले.

१९५०-(५ जानेवारी) – धार्मिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्यांकडून बाबरी मशीद हे वादग्रस्त बांधकाम असल्याचे घोषित.जागेला कुलूप.

१) १६ जानेवारी – हिंदू महासभेचा कार्यकर्ता गोपाल सिंग विशारद याची याचिका.अशीच याचिका दिगंबर आखाड्याचे रामचंद्र दास परमहंस यांनी दाखल केली.ती १९८९ मध्ये मागे.हाशीम अन्सारी यांचीही याचिका.वादग्रस्त जागी नमाज पढून देण्याची विनंती.

२) १९ जानेवारी – वादग्रस्त जागेतून मूर्ती न हलवण्याची मागणी आणि पूजाअर्चा करून देण्याची विनंती न्यायालयाकडून मान्य तत्कालीन नगराध्यक्षांकडे पुजेची जबाबदारी.

१९५९ – निर्मोही आखाड्याची तिसरी याचिका दाखल वादग्रस्त स्थानी राम मंदिर होते व त्याची मालकी आपल्याकडे होती असा दावा करून जागा हवाली करण्याची मागणी.वादग्रस्त जागी पूर्वापार पूजा होत असल्याची आणि तेथे नमाज पडला जात नसल्याचा दावा.आखाड्याचे महंत भास्कर दास ह्यांनी गेली ५० वर्षे हा खटला हाताळला.

१९६१ – सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि स्थानिक मुस्लिमांकडून चौथा खटला दाखल.बादशाह बाबरने १५२८ ला मशीद बांधली.आणि त्यानंतर १९४९ पर्यंत त्या जागी नमाज पडली जात असल्याचा दावा.त्यामुळे वादग्रस्त बांधकाम मशीद म्हणून घोषित करण्याची मागणी.निर्मोही आखाड्याचा दावा राम चाबुताऱ्यापुरता असल्याचाही युक्तिवाद.

१९८४ – विश्व हिंदू परिषदेकडून”रामजन्मभूमी मुक्ती”आणि मंदिराच्या निर्मितीसाठी समिती स्थापन.आंदोलनचे नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी ह्यांच्याकडे.विश्व हिंदू परिषदेचे तीव्र आंदोलन..कुलूप उघडून आत प्रवेश देण्याची मागणी.

१९८६(१ फेब्रुवारी) – स्थानिक वकील उमेशचंद्र पांडे ह्यांच्या याचिकेवर,वादग्रस्त बांधकामाचे कुलूप उघडून हिंदुना आत जावून पूजा करून देण्याचा फैजाबाद सत्र न्यायाधीशांचा आदेश.त्याआधी पुजार्यांना केवळ वर्षातून एक दिवस आत जावून पूजा करण्याची परवानगी होती.या निर्णयाने सर्व हिंदुना आत प्रवेश मिळाला.

फेब्रुवारी-न्यायालयाच्या निर्णयावर मुस्लीम समाजाच्या तीव्र प्रतिक्रिया .बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना.

१९८९
१) (१ जुलै) – विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आणि माजी न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल ह्यांची पाचवी याचिका दाखल.वादग्रस्त जागी मंदिर होते.असा दावा करणारे कथित पुरावे सादर.रामजन्मभूमी न्यासही प्रतिवादी.

२) जुलै १९८९ – फैजाबाद न्यायालयातील पाचही दावे काढून घेवून विशेष न्यायालयामार्फत सुनावणी घेण्याची विनंती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मान्य,लाखनौ खंडपीठात विशेष न्यायालय.

३) १० नोव्हेंबर-रामजन्मभूमी निर्माण आंदोलनाला वेग.तात्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांची वादग्रस्त भागात मंदिराच्या शिलान्यासाला परवानगी.

४) ११ नोव्हेंबर -पुढील बांधकामाला न्यायालयाची मनाई.

१९९०
१) (२५ सप्टेंबर) – लालकृष्ण अडवाणींची सोमनाथकडून अयोध्येकडे रथयात्रा.

२) नोव्हेंबर-बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव ह्यांनी समस्तीपुर येथे रथयात्रा रोखली.भाजपने विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारचा पाठींबा काढला.सरकार पडले.

६ डिसेंबर १९९२ – हजारो कारसेवाकांकडून अयोध्येतील वादग्रस्त बांधकाम उध्वस्त.देशभरात दंगलीचा आगडोंब.

१६ डिसेंबर १९९२ – घटनेच्या चौकशीसाठी एम.एस.लिबरहान आयोग स्थापन.

डिसेंबर – केंद्र सरकारकडून वादग्रस्त २.७७ एकर जागा ताब्यात.

१९९३ – उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारकडून वादग्रस्त भागातील ६७ एकर जमीन ताब्यात.आणि विश्व हिंदू परिषदेकडे सुपूर्द.या जागेवर रामकथा पार्क उभारण्याचा दावा.

१९९४ – सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजप सरकारची कारवाई रद्दबातल.वादग्रस्त जागेवर”जैसे थे”स्थिती ठेवण्याचे आदेश.वादग्रस्त जागेवर मंदिर पडून मशीद बांधण्यात आली का?या वादात न पडण्याचा सर्वोच्च न्यायायालायाचा निर्णय.

एप्रिल २००२ – अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ३ न्यायाधीशांच्या पीठांपुढे वादग्रस्त जागेच्या मालाकीविशायीच्या सुनावणीला प्रारंभ.या दरम्यानच्या काळात किमान १२ वेळा विशेष न्यायालयाची फेररचना.

२००३-
१) (५ मार्च) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वादग्रस्त जागेत मशिदीच्या जागी पूर्वी मंदिर होते काय,हे शोधण्यासाठी केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडून वादग्रस्त जागेचे उत्खनन.
२) ऑगस्ट – वादग्रस्त मशिदीच्या खाली मंदिराचा पुरावा मिळाल्याचा पुरातत्व खात्याचा दावा;परंतु मुस्लीम समाजाकडून या दाव्याचे खंडन.

३० जून २००९ – सतरा वर्षाच्या कालावधीत ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर लिबरहान आयोगाचा अहवाल पंतप्रधानांना सादर.

२७-७-२०१०-रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादवराची सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाकडून पूर्ण.

१७ सप्टेबर- तारीख २४ चा निकाल लांबणीवर टाकण्याची विनंती करणारा रमेशचंद्र त्रिपाठी ह्यांचा अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

२३ सप्टेबर – रमेशचंद्र त्रिपाठी ह्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती.

२८ सप्टेबर – त्रिपाठी ह्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.ता ३० सप्टेबर २०१० ला दुपारी साडेतीन वाजता निकाल जाहीर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय.

लेखकः अनामिक